प्रतिसरकारे

१९४२ ची चळवळ सुरू झाल्यानंतर देशात ठिकठिकाणी शासकीय यंत्रणा विकलांग झाली. त्यानंतर स्थानिक लोकांनी प्रतिसरकारे स्थापन करून कारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. इंग्रज सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या काही प्रदेशांत भारतीयांनी स्वतःची शासनयंत्रणा निर्माण केली. त्यात प्रामुख्याने बंगालमध्ये मिदनापूर, बिहारमध्ये भागलपूर, ओरिसात बालासुर, उत्तर प्रदेशातील बालिया, आंध्रमध्ये भिमावरम येथे स्थापन झालेल्या प्रतिसरकारांची नोंद घ्यावी लागेल. देशाच्या विविध भागातली ही प्रतिसरकारे फार काळ टिकू शकली नाहीत. मात्र महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यात क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले प्रतिसरकार देश पातळीवर गाजले. दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेल्या या प्रतिसरकारने इंग्रज सत्तेला अखेरपर्यंत दाद दिली नाही.

सातारा जिल्ह्यातील हे प्रतिसरकार क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत होते. त्याच्या स्थापनेत क्रांतिअग्रणी जी. डी. बापू लाड यांचाही महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. कुंडल येथे जीडी बापूंनी भूमिगत कार्यकर्त्यांसाठी लष्करी प्रशिक्षण केंद्र तसेच न्यायदानासाठी जनता न्यायालयाची स्थापना केली. प्रतिसरकारच्या चळवळीअंतर्गत युद्ध मंडळ, धोरण समिती, न्यायनिवाडा, प्रौढशिक्षण, ग्रामसफाई, विधायक कामे, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण इत्यादी बाबींसाठी नियोजनबद्ध कार्यप्रणाली तयार करण्यात त्यांचे योगदान होते. ब्रिटिशधार्जिणे सत्ताधारी, ब्रिटिश सरकारचे हस्तक, पोलिसांचे खबरे, सावकारी-साठेबाजी-काळा बाजार करणारे समाजकंटक, स्त्रियांवर अत्याचार करणारे गुंड अशा गुन्हेगारांना शिक्षा करणाऱ्या जनता न्यायालयात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. प्रतिसरकारच्या तुफान सेनेचे फिल्ड मार्शल म्हणून जीडी बापू लाड यांनी कामगिरी बजावली. १९४६ साली देशात प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. मुंबई प्रांतात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. काँग्रेस सरकारने चले जाव आंदोलनातील भूमिगत कार्यकर्त्यांवर असलेली पकड वॉरंट्स रद्द केली.  क्रांतिसिंह नाना पाटील आणि सातारा जिल्ह्यातील सर्व भूमिगत कार्यकर्ते ५ मे १९४६ रोजी कराड तालुक्यातील कोणेगाव येथे प्रकट झाले.

सातारा येथे स्थापन झालेल्या प्रतिसरकारला ' पत्रीसरकार ' म्हणूनही ओळखले जात होते. अर्थात प्रतिसरकारला पत्री सरकार म्हणणे ही प्रतिसरकारची बदनामी होती, अशी क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्यासह त्यात आघाडीवर असलेल्या नेत्यांची भूमिका होती. नागनाथअण्णांनीच एके ठिकाणी त्यासंदर्भात म्हटले आहे की, `प्रतिसरकार चालवत असताना आमच्या समोर महात्मा गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्याची कल्पना होती. गावागावांत गट तट असू नयेत, गावात शांतता नांदावी, राष्ट्रप्रेमी तरुणांनी व गरीब सत्प्रवृत्तीच्या लोकांनी संघटित व्हावे, विधायक कार्य करावे, व्यसनमुक्त, समताधिष्ठित, सुशिक्षित व सुदृढ समाज निर्माण व्हावा, अन्याय अत्याचाराचा बीमोड व्हावा; यासाठी साक्षरता प्रसार, अस्पृश्यता निवारण, अंधश्रद्धा निर्मूलन, व्यसन मुक्ती, ग्राम स्वच्छता, स्त्री पुरुष समानता, हुंडा बंदी, गांधी विवाह पद्धती इत्यादी कार्यक्रम राबवले जात होते. अन्यायग्रस्त, गोरगरीब व स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्याचे काम प्रतिसरकारचे कार्यकर्ते करीत होते. जवळ जवळ दोन हजार खटले चालवले गेले व जनतेला न्याय मिळवून दिला. हे प्रतिसरकार चालवत असताना काही दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक भूमिगतांचे विधायक कार्य उधळून लावण्याचा प्रयत्न करत होते. ‘प्रतिसरकार’चा ‘पत्री सरकार’ असा मुद्दाम नामोल्लेख करत काही दरोडेखोर महात्मा गांधी व नाना पाटील यांचा जयजयकार करून दरोडे टाकत व लूटमार करून चळवळ बदनाम करू पाहत होते. त्यांच्यावर कार्यकर्त्यांनी वेळीच जरब बसवली. काही जमीनदार-वतनदार प्रतिसरकारची चळवळ मोडून काढण्यासाठी भूमिगतांच्या बातम्या इंग्रज अधिकाऱ्यांना पुरवत. त्यानाही जरब बसविणे भाग पडले. खरे तर सामान्य जनतेच्या पाठिंब्यावर, सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी इंग्रज सत्ता नष्ट करून स्वराज्याचा पाया मजबूत करणे हेच प्रतिसरकारचे कार्य होते.`

उत्तर प्रदेशातील बलिया शहराला `बागी बलिया` म्हणजे बंडखोर बलिया म्हणून ओळखले जाते, त्याचे कारण तेथे स्थापन झालेले प्रतिसरकार. इंग्रज सरकारविरोधातील संघर्षामध्ये इथल्या जनतेने हिरिरीने भाग घेतला आणि स्वातंत्र्य मिळण्याच्या पाच वर्षे आधीच स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतला. १९ ऑगस्ट १९४२ रोजी बलिया शहरातल्या बंडखोरांनी बलियाला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करून प्रतिसरकारची स्थापना केली. त्याचे नाव ठेवले स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र. हे सरकार जास्त काळ टिकले नाही. पुढच्याच महिन्यात सप्टेंबरमध्ये ब्रिटिशांनी पुन्हा बलियावर ताबा मिळवला.

मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांति मैदानातून महात्मा गांधींनी `करो या मरो`ची हाक दिल्यानंतर देशभरात ब्रिटिशांविरोधात आंदोलन सुरू झाले. बलियामध्ये आंदोलनाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणावर होती. एकापाठोपाठ एक पोलिस ठाणे आणि तहसील कचे-यांवर लोकांनी ताबा घेतला. अखेर १९ ऑगस्टला ब्रिटिशांनी बंडखोरांविरोधात गुडघे टेकले. जिल्हा कारागृहाच्या बाहेर सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास सुमारे पन्नास हजार लोक जमा झाले होते. त्यांच्या हातात नांगर, मुसळ, कुदळ, फावडे अशी अवजारे होती. हे लोक चित्तू पांडे आणि इतर नेत्यांच्या सुटकेची मागणी करीत होते. लोकांचा उद्रेक पाहून जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस प्रमुख घटनास्थळी आले. कारागृहात जाऊन त्यांनी चर्चा केली आणि चित्तू पांडे यांच्याबरोबरच राधामोहन सिंह, विश्वनाथ चौबे यांची कारागृहातून सुटका केली. त्यानंतर लोकांनी शहरातील सगळ्या सरकारी इमारतींवर तिरंगा फडकावला आणि १९ ऑगस्ट १९४२ रोजी सायंकाळी सहा वाजता बलियाला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले. चित्तू पांडे सरकारचे प्रमुख म्हणून नियुक्त झाले. त्यांनी २२ ऑगस्टपर्यंत प्रतिसरकार चालवले. २२ ऑगस्टच्या रात्री ब्रिटिश सरकारचे गव्हर्नर जनरल हॅलेट यांनी वाराणसीचे कमिशनर नेदर सोल यांना बलियाचे प्रभारी जिल्हाधिकारी म्हणून पाठवले.  नेदर सोलने सशस्त्र फौजा घेऊन २२ च्या रात्रीच अंधाधुंद गोळीबार करून सगळ्या सरकारी कार्यालयांवर पुन्हा ताबा मिळवला. अलाहाबादचे लेफ्टनंट मार्स स्मिथसुद्धा २३ तारखेला बलियामध्ये पोहोचले. ब्रिटिश सरकारने या काळात बेछूट गोळीबार केला,त्यामध्ये ८४ लोक हुतात्मा झाले. चित्तू पांडे यांच्यासह अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ब्रिटिशांनी पुन्हा बलियावर संपूर्ण ताबा मिळवला.

बिहारच्या भागलपूरमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी आजाद दस्ता स्थापन करण्याचे आवाहन केले होते, त्याला प्रतिसाद म्हणून सियाराम सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सियाराम दलाची स्थापना करण्यात आली. ब्रिटिश सैनिक आणि पोलिस सामान्य लोकांना दहशतीच्या छायेत ठेवत होते. अशा परिस्थितीत सियाराम दलाने सरकारी अधिका-यांमध्ये दहशत निर्माण केली होती. सरकारने जंग जंग पछाडूनही या दलाच्या प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात यश आले नाही. सियाराम दलाने अनेक गावांमध्ये पंचायती स्थापन केल्या. सामान्य माणसांना त्रास देणा-यांना शिक्षा ठोठावणे आणि सरकारी अधिका-यांनी छळ केलेल्या लोकांना मदत करण्याची भूमिका सियाराम दलाने पार पाडली. विविध क्षेत्रांमध्ये सियाराम दलाने प्रतिसरकार स्थापन केले होते. २९ ऑगस्ट १९४३ रोजी सियाराम दल आणि पार्थ ब्रह्मचारी दलाच्या दीडशे लोकांनी पहाटे साडेपाच वाजता सोनबरसा ठाण्यावर छापा घातला, त्यामध्ये सात लोक हुतात्मा झाले.

१० जानेवारी १९४४ रोजी सियाराम सिंह आपल्या काही सहका-यांसह रन्नूचक मकंदपूर येथे होते. त्यांना अटक करण्यासाठी एक सशस्त्र पोलिस पथक तिथे पोहोचले. पोलिसांनी गावक-यांना हरत-हेने छळले, परंतु कुणीही क्रांतिकारकांची माहिती दिली नाही. सियारामसिंह अनेक तास एका भुशाच्या ढिगात लपून बसले होते. पोलिस निघून गेल्यानंतर त्यांना बाहेर काढले तेव्हा ते बेशुद्ध झाले होते. एका पैलवानाने त्यांना खांद्यावर घेऊन नदी पार केली आणि खूप वेळाने ते शुद्धीवर आले. सियाराम सिंह यांनी ब्रिटिश सत्तेच्या नाकात दम आणला होता. ते पोलिसांना कधीच सापडले नाहीत. नंतर ते सक्रीय राजकारणात सहभागी झाले. परंतु राजकारणाबरोबरच स्त्री शिक्षण, विधवा विवाहाचे समर्थन करण्याबरोबरच पडदा पाळण्याची प्रथा नष्ट करण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.

बंगालमध्ये मिदनापुर जिल्ह्यातील तामलूक सब डिव्हिजन मधील प्रतिसरकारचे न्याय खाते,  हेरखाते, संरक्षण खाते अशी सर्व स्वयंपूर्ण शासन यंत्रणा होती. हे सरकार चार लाख जनतेवर राज्य करत होते. गांधीजींनी सूचना केल्याप्रमाणे १ सप्टेंबर १९४४ रोजी ते बरखास्त करण्यात आले. या कालावधीत तामलूकच्या हेरखात्याने तीनशे देशद्रोह्यांना ठार मारले.

१९४२च्या उठावापासून देशात अनेक प्रतिसरकारे स्थापन झाली; पण ती अल्पजीवी ठरली. मात्र साताऱ्याचे ‘प्रतिसरकार’ हे ब्रिटिशांना शरण न जाता स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत अबाधित राहिले.

 

प्रतिसरकारचा १४ कलमी कार्यक्रम असा होताः

१) अट्टल गुंड व दरोडेखोरांचा बंदोबस्त व पूर्ण बीमोड

२) महिलांची छेड काढणाऱ्यांना किंवा छळ करणाऱ्यांना जरब बसवून जरूर त्यास कठोर शिक्षा.

३) भरमसाठ व्याज आकारून चाललेली सावकारी नष्ट केली. सावकारी पाशातून गोरगरिबांची मुक्तता केली.

४) काळाबाजार करणाऱ्यांचा पूर्ण बंदोबस्त.

५) अनैतिक गुन्हे करणाऱ्यांना शिक्षा.

६) सक्तीने वसुली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गावातून कायमचे पळवून लावले.

७) गावागावातून संपूर्ण दारूबंदी करणे.

८) उपद्रवी चोर व समाजकंटकांचा बंदोब्त केला.

९) पाटील, तलाठी, पोलीस हस्तक व खबरे आणि साक्षीदारांना प्रथम ताकीद देऊन नंतर आवश्यकतेनुसार शिक्षा दिली.

१०) अत्यल्प खर्चात लग्न करण्याची प्रथा सुरू केली.

११) गावोगावी सार्वजनिक वाचनालय व साक्षरता वर्ग सुरू केले.

१२) सरकारी खजिना किंवा दंड या विविध प्रकारांनी जमा झालेल्या पैशाच्या वाटपावर नियंत्रण ठेवले.

१३) ग्रामसफाई कार्यक्रम राबवला

१४) वारसा हक्क, खरेदी, बक्षीस किंवा मृत्युपत्राव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या वादांवर न्यायदान मंडळाने निवाडे दिले. वरील कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्रतिसरकारच्या हेतू पूर्तीसाठी आझाद सेना व तुफान सेना स्थापना करण्यात आली.